अमेरिकेने अनेक देशांवर शुल्क धोरणांची नवीन फेरी सुरू केली असून, त्याच्या अधिकृत अंमलबजावणीची तारीख १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष लागून, अमेरिकन सरकारने अलीकडेच जपान, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशसह अनेक देशांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात शुल्क आकारून शुल्क उपायांची नवीन फेरी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापैकी, जपान आणि दक्षिण कोरियामधून येणाऱ्या वस्तूंवर २५% आयात शुल्क, बांगलादेशवर ३५% शुल्क आणि इतर देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर ३०% ते ४०% दरम्यान शुल्क आकारले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, देशांना वाटाघाटी आणि जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा म्हणून या नवीन शुल्कांची अधिकृत अंमलबजावणीची तारीख १ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

बाहेरील जग ज्याला ‘ट्रम्प बिग अँड ब्युटीफुल बिल’ म्हणते, त्याचा एक प्रमुख घटक असलेले हे विधेयक, त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अवलंबलेले व्यापार संरक्षणवादी धोरणच पुढे चालू ठेवते. स्थलांतरितांच्या एका नजरबंदी केंद्राला नुकत्याच दिलेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले: “हे अमेरिकेसाठी सर्वोत्तम विधेयक आहे आणि याचा सर्वांना फायदा होईल.” पण प्रत्यक्षात, या धोरणामुळे देशात आणि परदेशातही मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

बाजार विश्लेषकांच्या मते, या शुल्क समायोजनामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या पुन्हा तणावपूर्ण होऊ शकतात, विशेषतः ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या आयात केलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर दबाव येऊ शकतो. अमेरिकेतील देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या या धोरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काहींच्या मते, ट्रम्प यांनी जाणीवपूर्वक वाटाघाटींसाठी हे एक प्यादे ठेवले आहे आणि नंतर यात 'यू-आकाराचा उलटफेर' होऊ शकतो; परंतु इतरांच्या मते, या निर्णयामुळे संघीय कर्जात आणखी वाढ होईल, ज्यामुळे महागाई आणि वित्तीय तूट तीव्र होईल.

हाऊस फ्रीडम कॉकससारख्या पुराणमतवादी गटांच्या तीव्र विरोधामुळे, विधेयकातील अर्थसंकल्पीय कपात लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. विशेषतः, हे नवीन धोरण ट्रम्प काळातील कर कपातीला कायमस्वरूपी लागू करते आणि बायडेन प्रशासनाने प्रोत्साहन दिलेल्या पर्यावरण संरक्षण व कमी उत्पन्न गटांसाठीच्या आरोग्यसेवा कार्यक्रमांच्या निधीत मोठी कपात करते, ज्यामुळे मध्यममार्गी गटांमध्ये व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे.

हे विधेयक आता प्रतिनिधीगृहाकडे परत पाठवण्यात आले आहे. जर ते अखेरीस मंजूर झाले, तर राष्ट्रपती या आठवड्याच्या आत त्यावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करतील अशी अपेक्षा आहे. जागतिक गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक पुढील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, विशेषतः भविष्यात युरोपियन युनियन किंवा चीनला लक्ष्य करणारे आणखी काही उपाय योजले जातील का यावर.

स्रोत संदर्भ:अन्नपूर्णा एक्सप्रेस